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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986)
वर्तमान दौर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रक्षा करना भारत की संप्रभु सरकार की मुख्य चिंता बन गई है। इसलिए उपभोक्ता फोरम ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें(Consumer forum online complaint) इसकी जानकारी होना बहुत जरुरी है।
१९८६ का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (The Consumer Protection Act of 1986 ) एक सरकारी नियम है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है । भारत की सरकार को उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकट करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य एक मुद्दा है, जैसे भोजन । उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और यह उपभोक्ताओं को बाजार में बेहतर विकल्प बनाने में मदद करता है।
भारत सरकार एक ऐसा निकाय है जिसके पास नागरिक, कॉर्पोरेट, अकादमिक, धार्मिक या कुछ अन्य समूहों के भीतर कानूनों को लागू करने का की शक्ति है ।
1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं
1- पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया है।
2- यह उपभोक्ताओं के बड़े निकाय को शोषण से बचाने के लिए प्रक्षेपित सामाजिक विधान में से एक है।
3- इस अधिनियम में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के इरादे से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव है।
4- मामलों की सुनवाई में एक समान प्रक्रिया को अपनाना
5- दस्तावेजों की प्रतियों को शीघ्र अनुदान दें।
उपभोक्ता अदालत (Consumer Forum or court) में ऑनलाइन शिकायत (Online complaint) बिल्कुल सरल और परेशानी मुक्त है। उपभोक्ता अपनी शिकायत कभी भी दर्ज करा सकते हैं। सबसे बेहतर पहलू यह है कि एक ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम (online consumer forum) में की लोगों को महत्वपूर्ण सलाह भी मिलेगी उपभोक्ता शिकायत फोरम सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (registration act) के तहत रजिस्टर्ड संगठन है। यह भारत के सभी राज्यों में उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को मिलावट, ओवर रेटिंग से बचाना और वस्तुओं और सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
उपभोक्ता फोरम ऑनलाइन कंप्लेंट पंजीकरण सेल (Consumer forum online complaint registration cell) अपने उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है
(I) सलाह और परामर्श
(2) व्यक्तिगत शिकायत पर सुनवाई
(3) सरकार और सरकारी एजेंसियों के विभिन्न सलाहकार निकायों में भाग लेना
(4) ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए आवधिक बैठकों का आयोजन करना।
(5) उपभोक्ता विवादों को उपभोक्ता न्यायालयों के माध्यम से उठाना।
(6) धन की उपलब्धता के आधार पर उपभोक्ता संबंधित साहित्य का समय-समय पर वितरण करना
भारत में नवोदित उपभोक्तावाद को देखते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्वैच्छिक फोरम को भी सामने आना चाहिए। उपभोक्ता अदालत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण केंद्र(Consumer Forum Online Complaint Center) कुशल और त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण है और यह भी उपभोक्ताओं की मुसीबतों से निपटने के लिए एक विशेष क्षेत्राधिकार है।
उपभोक्ता के विशेषाधिकार (Consumer Rights)
1. सुरक्षा का अधिकार (Right to safety): उपभोक्ता को उन वस्तुओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है जो जान-माल के लिए खतरनाक हैं।
2. सूचना का अधिकार(Right to information): बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मूल्य और मानकों के बारे में सही जानकारी का अधिकार।
3. चुनने का अधिकार(Right to choose): प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार, बिना दबाव के अपनी मर्जी से कोई भी उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता।
4. सुनने का अधिकार (Right to hear): उपभोक्ता को गलत उत्पाद की शिकायत पर सुनवाई का अधिकार और आश्वासन दिया है कि उपभोक्ता हितों उचित मंचों न्याय प्राप्त होगा ।
5. निवारण का अधिकार: हर उपभोक्ता को अनुचित व्यापार या ठगी, शोषण के खिलाफ राहत पाने का अधिकार है।
6. शिक्षा का अधिकार (Right to education): हर एक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित होने का पूर्ण अधिकार है।
उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण (Consumer Rights Protection)
उपभोक्ता फोरम का मुख्या उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण करना है अर्थात उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के उद्देश्य से सभी उपाय शामिल हैं।
उपभोक्ताओं को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षा की आवश्यकता है:
1. अज्ञानता (Illiterate) : भारत में उपभोक्ता ज्यादातर अनपढ़ और अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अधिकारों की समझ नहीं है। उन्हें बेईमान व्यवसायियों से बचाने के लिए उपभोक्ता फोरम संस्था बनायीं गयी है।
2. असंगठित उपभोक्ता(Unorganised): भारत में उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से फैले हुए हैं ये एकजुट नहीं हैं। जिसके कारण व्यवसायी इनका फायदा उठाते हैं।
3. नकली सामान (Duplicacy): भारत में डुप्लीकेट उत्पादों की आपूर्ति बढ़ रही है। एक साधारण उपभोक्ता के लिए एक वास्तविक उत्पाद और उसकी नकल के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है। उपभोक्ता फोरम सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को इस तरह के शोषण से रक्षा करता है।
4. भ्रामक विज्ञापन(Misguided Advertisement): कुछ व्यवसायी उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयोगिता के बारे में भ्रामक जानकारी देते हैं। उपभोक्ताओं को झूठे विज्ञापन के द्वारा गुमराह किया जाता है इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए उपभोक्ता फोरम एक कारगर संस्था हैं।
5. गलत तरीके का व्यापार (Malpractices of Businessmen): व्यवसायियों की ओर से धोखाधड़ी, अनैतिक और एकाधिकारी व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ताओं को अक्सर खराब, घटिया और घटिया सामान और खराब सेवा मिलती है । इन सब गलत प्रथाओं से बचाने के लिए उपभोक्ता फोरम जैसी संस्था की आवश्यकता है ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित उपभोक्ता को निम्नलिखित उपचार प्रदान करता है:
1 – बेचीं गयी वस्तुओं में दोषों को दूर करना या सेवा में कमी।
2 –समान विवरण के नए माल के साथ दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिस्थापन जो किसी भी दोष से मुक्त होगा।
3 –उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत की वापसी।
4 – उपभोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान लिए मुआवजे का भुगतान।
5 – प्रतिबंधात्मक, या अनुचित व्यापार पर प्रतिबन्ध।
उपभोक्ता फोरम ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर (Consumer Forum Online Complaint Number)
Consumer Forum Online Complaint के लिए टोल फ्री नंबर 1800114000 या 14404 पर सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केवल राष्ट्रीय अवकाश में लाइन बंद रहती है।
इसके अतिरिक्त 8130009809 नम्बर पर SMS कर के भी अपनी शिकायत कर सकते हैं।
वेबसाइट ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए Consumer Helpline पर क्लिक करें।
उपसंहार (Conclusion)
उपभोक्ता शोषण एक गंभीर मसला है बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता की व्यापकता के साथ एक विकासशील भारत जैसे देश में। अधिक मूल्य पर सामान बेचना , कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट, मुनाफाखोरी, ट्रेनों में उचित सेवाओं की कमी, दूरसंचार, जलापूर्ति, एयरलाइंस आदि जैसे उदाहरण यहां असामान्य नहीं हैं । समय-समय पर सरकार ने कानूनों के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया है और कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट १९८६ (Consumer protection Act 1986) को उपभोक्ता संरक्षण के लिए सबसे प्रगतिशील क़ानून माना जाता है । सीपीए में निहित उपभोक्ता शिकायतों की प्रक्रियात्मक सादगी और त्वरित और सस्ती समाधान वास्तव में अद्वितीय हैं और दुनिया में कुछ समानताएं हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन से पता चलता है कि उपभोक्ताओं के हितों की पहले से कहीं अधिक सुरक्षा की जाती है । हालांकि, उपभोक्ता शिक्षा और सरकार, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, और संघों द्वारा कार्यों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता की सबसे अधिक जरूरत है उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन देश में सफल बनाने के लिए।
